जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उनीहरुले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।