ग्राहक संख्याको विवरण गलत दिँदै मासिक करोडौं कर छल्दै डिसहोम

काठमाडौं । डिसहोमले मासिक करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
व्यवसायी चन्द्र ढकालले अगुवाइ गर्ने आइएमई ग्रुपको वर्चस्व रहेको डिस मिडिया नेटवर्क (डिस होम) ले मनपरी ढंगमा ग्राहक संख्याको गलत विवरण तयार पारी कर छली गर्दै आएको खुलेको छ ।
ग्राहक संख्या खुलस्त नपार्नु, पब्लिक कम्पनीले आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगर्नु र नियामक निकायसँग पनि डिस होमको तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु भनेको नै आफैमा कर छलीका प्रमाण हुन् ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र बढी बजार हिस्सा ओगटेको डिस होमले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ४ महिनामा जम्मा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको पाइएको छ । यो हिसाबले डिस होमले महिनामा सरदर १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र कर बुझाउँछ ।
डिस होम, जसले ग्राहक संख्या लुकाउँदै आए पनि कुल बजारको २५ प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्दै आइरहेको छ । डिस होमकाले २५ प्रतिशत बजार ओगट्दै आएको भन्दै आए पनि ग्राहकसँग भने बताउन इन्कार गर्दै आइरहेको छ ।
तर, डिसहोमकै कर्मचारीका अनुसार नेपालमा ६० लखभन्दा बढी टेलिभिजन उपभोक्ताहरु रहेको जानकारी गराएका छन् । डीसहोमकै कर्मचारीको भनाई अनुसार ६० लाख उपभोक्तालाई मान्ने भनेडिसहोम आफैले २५ प्रतिशतको हिसावले १५ लाख ग्राहक डीसहोमको छ ।
१५ लाख ग्राहकबाट डिस होम मिडिया नेटवर्कले न्यूनतम महिनाको ४ सय रुपैयाँ प्रति ग्राहक संकलन गर्छ । ४ सय रुपैयाँको दरले मासिक ६० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । ६० करोडको १३ प्रतिशतका दरले १५ लाख ग्राहकबाट उठाएको रकम मात्रै ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, ४ महिनामा डिस होमले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको ठूला करदाता कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । सामान्य रुपमा हिसाव गर्दा पनि डीस होमले चार महिनामा २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर छली गरेको डिसहोमकै तथ्यांकबाट प्रष्टरुपमा देखिन्छ ।
डिसहोमले ग्राहकबाट असुल्ने न्यूनतम रकम ४ सय भन्नुको आधार डिस होमले सेवा विस्तारमा ल्याएका विभिन्न नामका १० वटा प्याकेज हुन् । यही प्याकेज अनुसार सेवा लिने ग्राहक संख्यालाई हामीले करको हिसाबकिताबको आधार मान्न सकिन्छ ।
तर, तालुकदार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कर कार्यालयले भने डिसहोमको ग्राहक संख्या सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । डिस होमले भने आफूखुसी ग्राहक संख्या बताउँदै कर तिर्दै आएको छ । डिसहोमले अहिले स्टान्डर्ड डेफिनेसन अन्तर्गत ६ वटा र एचडी अन्तर्गत ४ वटा गरी १० वटा प्याकेजमा ग्राहक बनाइरहेको छ ।
स्टान्डर्ड डेफिनेसन प्याकेजअन्तर्गत बेसिक प्याकको मासिक ३ सय ५०, बेसिक प्लसको मासिक ४ सय २५ रुपैयाँ र डिलक्सको मासिक ५ सय रुपैयाँ लिँदै आइरहेको छ । यसमा ३ वटासम्म सेटअप बक्स जडानबाहेक अर्को सेटअप बक्स राखिएमा प्रति सेटअप बक्स २ सय रुपैयाँ ग्राहकले थप्नुपर्छ ।
डिलक्स प्लसको प्याकेज लिने ग्राहकले पनि प्रतिमहिना ५ सय ७५ रुपैयाँ, मिडियम प्लसको ४ सय ७५ रुपैयाँ र मिडियमको ४ सय रुपैयाँ ग्राहकले प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ ।
यसैगरी, डिस होमले एचडी प्याकेज अन्तर्गतको ‘लाइफ स्टाइल प्याक’मा बढीमा ४ वटा सेटअप बक्स जडान गर्न मिल्ने गरी पहिलोमा ९ सय रुपैयाँ र थप ३ का लागि प्रति सेटअप बक्स १ सय रुपैयाँ लगाउँछ ।
एचडी प्याकेजकै प्रिमियम एचडीमा ६ सय र प्रति थप ३ वटा टिभीमा प्रतिमहिना २ सय रुपैयाँ डिस होमले असुल्दै आइरहेको छ। साथै एचडी प्याकेजकै सुपर एचडी प्लस प्याकको ५ सय ७५ र सुपर एचडीको ५ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिमहिना शुल्क छ ।
यसरी मासिक प्याक अनुसार रकम असुली गर्नुपूर्व डिस होमले छाता र सेटअप बक्स चलाउन आवश्यक उपकरणको ३ हजार र जडानबापत ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । एउटै छाताबाट ३ र ४ वटा सेटअप बक्स चलाउन मिल्ने प्याकेजमा पनि प्रति सेटअप बक्स २ हजार रुपैयाँ लिइन्छ ।
सेटअप बक्सको विषयलाई छोड्दा पनि डिस होमले सरदर एउटा ग्राहकसँग मासिक ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिने यही हिसाबकिताबले प्रस्ट पार्छ ।
यसरी मासिक ग्राहकसँग लिने ४ सय रुपैयाँको १३ प्रतिशत रकम कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन अनुसार ४ सय रुपैयाँको १३ प्रतिशत रकम सरकारलाई तिरेर बाँकी रहेको रकममा पनि कम्पनीले सरकारलाई २ प्रतिशत रकम फेरि रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।
यसरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र रोयल्टी रकम छलीकै लागि डिस होमले आफ्नो ग्राहक संख्या लुकाउँदै आफूखुसी रकम तिर्दै आएको देखिएको छ । ९ वर्षदेखि रकम छली गर्दै आएको डिस होमको विषयमा तालुकदार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बेखबर जस्तै छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा आँखा लगाई राज्यलाई छलेको विगतदेखिको तथ्यांक निकाली असुलउपर गरेको खण्डमा राज्य संचालनका लागि भरथेग हुने थियो कि ?