नेताहरुका नामका फाउण्डेशन लुटतन्त्र नै हो

विश्व पौडेल ।
फाउण्डेसनहरु चलाऊनु नराम्रो हैन, तर उहाँँहरुलाई राज्यले सीधै, विना प्रतिस्पर्धा पैसा दिने काम खराब हो । अझ यस्ता फाउण्डेशनहरु राजनीतिक काममा लाग्नु त झन् खराब हो । मैले मदन भण्डारी फाउण्डेसनले यसपटक दुई अर्ब भन्दा बढी पैसा पाएको छ रे भन्ने हल्ला सुन्दा शुरुमा विश्वास गरेको थिइनँ । अहिले झलनाथको फाउण्डेसनले ७२ करोड रुपैयाँ सर्प पाल्न मात्र लिएको सुन्दा विश्वास लाग्न थालेको छ । जिउँदा प्रधानमन्त्री मध्ये झलनाथ मात्र एक जना हुनुहुन्छ जसले फाउण्डेसन खोलेर राज्यकोषको पैसा चलाइराख्नुभएको छ । जिपी, गणेशमान आदि फाउण्डेसन पनि छन् । तिनीहरुले पनि सरकारबाट लिएको कुल रकम पारदर्शी गर्नुपर्छ । हुन त वर्षको अन्तमा सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट बुझाएका होलान् तर शुरुमै सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर दिएको छ भने ति फण्ड हामी जनताले शुरुमा नै थाहा पाउनुपर्छ ।

केहीअघि प्रिय मित्र पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । उहाँँ धेरै सज्जन मानिस हुनुहुन्थ्यो । भगवानले उहाँँको आत्मालाई शान्ति दिउन् । उहाँँ दिवंगत भएपछि पोखरामा उहाँँको नाममा भएको फाउण्डेशनको एउटा कार्यक्रममा उक्त फाउण्डेसनलाई गण्डकी सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिएको खबर सुनियो । त्यसपछि त्यो कार्यक्रममा धेरै नेकपाका व्यक्तिहरुले उक्त फाउण्डेसन कस्तो प्रकारको हुने भन्ने बारेमा राय व्यक्त गरे । धेरैले उक्त फाउण्डेसन नेकपाको काम गर्ने फाउण्डेसन हुनपर्ने, नेकपादेखि वाहिरको हुन नहुने जस्ता विचार राखे । सरकारको पैसा लिएपछि त्यो फाउण्डेसनले एउटा पार्टीको काम कसरी गर्न सक्छ ?

पार्टी भन्दा पनि यस्ता फाउण्डेसन हुँदाहुँदा ’गुट’ चलाऊने हतियार बनेका छन् । यो गलत हो । धेरै यस्ता फाउन्डेसनमा छोराछोरी, नातेदार र केही भाग्यशाली कार्यकर्ता काम गर्ने गर्छन् । सरकारी कोष लिएपछि hiring पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि जुनसुकै पार्टीको अथवा पार्टीसँग आस्था नभएको भएपनि हुने हुनुपर्छ । उही नेताको घरका मानिसले त झन् एक रुपैयाँ पनि तलब लिएको देखिनुहुँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्वराष्ट्रपतिलाई फाउण्डेशन खोल्न मन लागे शुरुको दुई तीन वर्ष ४, ५ जना कर्मचारी र अफिस राख्न पैसासम्म सहयोग गरौं । त्यसपछि उहाँँहरु आफैं प्रतिस्पर्धी भएर सरकारको कुनै प्रोजेक्ट गर्न मन लागे bid गरे भयो । सरकारलाई साप पाल्न मन लागे उसले ल हामीसँग यो वर्ष ७२ करोड बजेट छ, तपाईंहरुको इच्छुक हुनुहुन्छ bid गर्नुस् भन्ने हो, त्यसपछि त्रिविको महाराजगंज, धरान मेडिकल अस्पातल, झलनाथ खनालको प्रतिष्ठान आदि जो जो एक्लै वा मिलेर दष्म गर्छन् गरुन जित्नेले रकम लैजाउन र नतिजा देखाउन् । अहिले अन्यथा जे गरिएको छ, त्यो चाहिं लुटतन्त्र नै हो ।