जनस्वास्थ्य / कति न्याय ?

डा. अरुणा उप्रेती ।
अहिले कोरोनाका कारण कतिजनाको मृत्यु भयो भनेर मात्र बहस गर्ने वेला होइन । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्याभन्दा अन्य रोगले मृत्यु भएका मानिसको बारेमा किन छलफल नगर्ने ? चार महिनाको अवधिमा कति मानिसले आत्महत्या गरे ? लकडाउनका कारण अस्पताल जान नसकेर, उच्च रक्तचाप भएर कति आमाहरू मरे ? यसबारे खै बहस ? यस्तै अवस्था रहिरहे कोरोनाले भन्दा अन्य कारणले मर्ने मानिसको संख्या बढ्न सक्छ ।

स्वास्थ्य एक राजनीतिक विषय हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल चिकित्सकीय र जीवविज्ञानको परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था केवल अस्पताल, औषधि, डाक्टर, नर्सको संख्या कति छ भनेर मात्रै आकलन गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्नुपर्छ । तर, नेपालमा पञ्चायतको पालादेखि अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गहिराइमा नहेरी केवल ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ तरिकाले मात्रै हेर्ने गरिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेका सरकारले गरेका कार्यक्रममा केही जोडघटाउ गरेर, कसैलाई खुसी पारेर, लोकरिझ्याइँको खेल मात्र खेलिन्छ । अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ– नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र राजतन्त्रको पुरानो प्रेतलाई पुजेर बसिरहेको छ ।

०४६ देखि नै प्रत्येक दलले सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा जति नै कुरा गरे पनि स्वास्थ्यलाई उदार अर्थतन्त्रको हातमा सुम्पिएपछि गरिबको स्वास्थ्य वामा पहुँच हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।

अमेरिकाजस्तो देशमा पनि स्वास्थ्य बिमा गराउनेले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहजसँग पाउँछन् । त्यहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुने पनि सीमान्तकृत नै बढी छन् । जनस्वास्थ्यमा चासो दिने न्युजिल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशका नागरिकले कोरोनाको वेलामा सहजसँग स्वास्थ्य सुविधा पाए । नेपालमा चाहिँ कुनै पनि दलले जनस्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । त्यही कारण कहिले कर्णालीमा रुघाखोकीले समुदाय नै सोतर हुन्छ, कहिले जाजरकोटमा झाडापखालाको महामारी चल्छ । अहिले कोरोनाको वेला पनि गरिबहरू नै बढी प्रभावित भएका छन् ।

कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको अँध्यारो पक्षलाई छताछुल्ल पारिदियो । कोरोनाको कारणले मात्र नभएर बिरामीप्रति गरिएको भेदभाव, उनीहरूको मानसिक तनावले भएको मृत्यु, एम्बुलेन्सको असहयोगले पनि भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राज्यसँग स्रोत नभएर होइन, जनतालाई बेवास्ता गरेर भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिहरू अंग्रेजी भाषा जान्ने ‘विदेशी जनस्वास्थ्यविज्ञ’हरूले सिंहदरबारभित्र बसेर बनाउँछन् । उनीहरूलाई तराई र हिमालको स्वास्थ्य समस्या र संस्कृति एउटै लाग्छ । सबैलाई एउटै स्वास्थ्य नीतिले बाँध्न खोज्दा तराईका सीमान्तकृत र पहाडमा दलितहरूले सेवा पाउँदैनन् । डेंगु, औलो, झाडापखालाबाट सीमान्तकृत र दलितहरू नै सबैभन्दा धेरै पीडित हुन्छन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब खर्च भएको सरकारको दाबी छ । त्यो पैसा जनताका लागि खर्च भयो भन्नेमा आममानिसलाई एकरति विश्वास छैन । आइसोलेसनमा राखेका बिरामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्न पर्याप्त खानेकुरा दिनुपर्छ भन्नेबारे कसैले सोचेनन् । आइसोलेसनमा बसेकाहरूले कतिले  त घरबाटै मगाएर खानेकुरा खाए । त्यसरी शरीरलाई पुग्ने गरी खान नपाउनु पनि जनस्वास्थ्यकै मुद्दा हो । यसबारे के कुनै दलका नेतालाई जानकारी छ ?

जनस्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुराले जनताले कति न्याय पाएका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । माथिका प्रसंगहरू उल्लेख गरेपछि भन्न सकिन्छ, के जनताले न्याय पाएका छन् ?

उप्रेतीको फेसबुकबाट ।